Sat. Dec 4th, 2021

सरकारचा शेतकऱ्यांना पाठिंबा की स्वतःच्या अपयशाला पाठिंबा??

 

नाशिक पासून मुंबई विधानभवनापर्यंत शेतकऱ्यांचा ऐतिहासिक मोर्चा निघाला. सलग सहा दिवस बळीराजा चालत होता , स्वतःच्या हक्काच्या मागण्यांसाठी तो उन्हातान्हात चालत होता त्यातूनच त्याचा सरकार विरोधातील असंतोष दिसत होता, इतके वर्ष सरकारला सत्तेत येऊन झाली तरी अजून काही शेतकऱ्यांची परिस्थितीत सुधारणा झाली नाही, सत्तेत येताना जी आश्वासने दिली होती त्यातील एकही आश्वासन पूर्ण झालेले नाही , उलट शेतकऱ्यांची परिस्थिती अजून हलाखीची होत चालली आहे , आज शेती क्षेत्राचा दर उणे होत चालला आहे, शेती क्षेत्रातील रोजगार घटत चालले आहेत , नोट बंदी मुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्था डबघाईला गेली आहे , शेती क्षेत्राला पत पुरवठा करणाऱ्या पतसंस्था बंद पडल्या आहेत त्यामुळे शेतकऱ्यांना कर्ज मिळणे कठीण झाले आहे, पतसंस्था मध्ये काम करणाऱ्या लोकांच्या नोकऱ्या गेल्या आहेत, बेरोजगारी वाढली आहे, लोकांनी आता जर सरकारी बँका कडून कर्ज घायचे तर त्यांना कोणी तिथे विचारत नाही , तसेच कर्ज घेण्याच्या प्रक्रियेत खूप वेळ जातो , हे सरकार मोठ्या उदयोग धंद्यांना कर्ज देते पण लहान शेती पूरक धंद्याला कर्ज नाकारते. आज बँकांच्या कर्ज थकवण्यामध्ये सर्वात कमी कर्ज शेती क्षेत्राने थकवले आहे, सरकार उद्योग धंद्याला सबसिडी देते , पण शेती क्षेत्राला सबसिडी देताना काचकूच करते, त्यात पण आधार नं जोडणी करण्याच्या भानगडी मध्ये लोकांचा सगळा वेळ वाया जात आहे. अजून सुप्रीम कोर्टा मध्ये आधार कार्ड बाबतची सुनावणी चालू असतानाच सरकार ने जबरदस्ती ने त्याची अंबलबजावणी चालू केली आहे , वरून शेतकऱ्याला बँकेत कर्ज मिळवून देण्यासाठी लाच मागितली जाते, भ्रष्टाचार काडीचा कमी झाला नाही उलट वाढला आहे , सर्व काही जर अलबेल असते तर शेतकऱ्यांचे जागोजागी मोर्चे निघाले नसते.

आज तो रक्तपिसू कीडा सुद्धा मागे पडला इतकी हद्द शेतकऱ्यांच्या वेदनांना मीठ चोळून सरकारने गाठली आहे , सरकार विरोधात कोणताही मोर्चा आला की सरकार पाठिंबा जाहीर करते , हे सरकार स्वतः मूर्ख आहे की लोकांना मूर्ख समजते, स्वतःचे अपयश स्वतःला दिसत आहे म्हूणन सहानभूती मिळवण्यासाठी पाठींबा जाहीर करायचे , एक प्रकारे सरकार स्वतःच्या अपयशाला च पाठिंबा देत आहे. सरकार ला पण जर स्वतःचे अपयश मान्य आहे तर राजीनामा देऊन मोकळे व्हावे , फक्त ढकलायचे म्हणून दिवस ढकलू नये, लोकांना भोगावे लागते! सरकारच्या विरोधातील असंतोष हा रस्त्यावर येत आहे , हा अत्याचारा विरोधात मोर्चा होता , सरकार मोर्चा ला पाठिंबा देते म्हणजे सरकार ला पण मान्य आहे की ते सत्तेत बसून लोकांवर अत्याचार करत आहेत , वरून दुसऱ्या बाजूला सरकार ने शेतकऱ्यांनाच नक्सलवादी म्हणायचे , सरकार विरोधात कोणी आवाज उठवला तर तो नक्सलवादी किंवा देशद्रोही , यांच्या पेक्षा तर ब्रिटिश सरकार चांगले होते .

काही स्वघोषित गुरुजी लोक सुद्धा ज्यात शेतकऱ्यांचा मोर्चाच्या खर्चा सारखे असे फुक्कड प्रश्न विचारून लक्ष विचलित करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. सर्व सामान्य जनतेने सरकार च्या विरोधात मोर्चा काढला की ह्या स्वयंघोषित गुरुजीच्या पोटात दुखते , सरकार ने त्यांचे अधिकृत प्रवक्ता म्हणून बारसं घालावे एवढेच बाकी राहिले आहे. बीजेपी च्या संबधित व स्पॉन्सर केलेल्या सोशल नेटवर्किंग च्या माध्यमातून शेतकरी कसा राजकीय दृष्ट्या प्रेरित आहे असे चित्र रेखाटले जात होते ,खरे तर त्या बिचाऱ्या शेतकऱ्याला निवडणुकांमध्ये दिलेल्या मागण्यां पूर्ण करण्याची आठवण करून देण्यासाठी एवढा मोर्चा काढावा लागतो ही शोकांतिका आहे.

सरकार ला आता कोणत्याही मागण्यांसाठी आंदोलने झाली तर त्यांना आश्वासने देऊन बोळवण करायची सवय झाली आहे आणि निवडणुकीच्या वेळी काही तरी भावनिक जातीय मुद्दा काढून निवडणुका जिंकायाच्या असा नित्याचा प्रकार झाला आहे. आज शेतकऱ्यांवर फक्त शेतीचे कर्ज नाहीतर मुलांच्या शिक्षणाचे पण कर्ज आहे पण शिक्षण घेऊन सुद्धा मुलांना नोकऱ्या नाहीत , आज सरकार घोषणा करते की एवढी अमुक गुंतवणूक आली मग आज बेरोजगारी दर का वाढतो आहे, मोदी सरकार ने स्किल इंडिय प्रोग्राम चालू केला होता तरी शेतकऱ्यांच्या मुलांना अजून नोकऱ्या का नाहीत ? का ते स्किल होत नाहीत ? का सगळ्या नोकऱ्या बाहेरच्या राज्यातील लोकांना मिळत आहेत आणि आपल्या राज्यातील मुले बेरोजगारी मुळे आत्महत्या करत आहेत, जी गुंतवणूक आपल्या राज्यामध्ये येते तिथे जर राज्यातील मुलांना नोकऱ्या नाही मिळू शकत तर ती गुंतवणूक काय कामाची ? ह्या सरकार ला फक्त घोषणा करून प्रसिद्ध मिळवण्याची घाई असते,त्यापुढे काहीही होत नाही.

महाराष्ट्रामधील एका पॉवर फुल नेत्याने कृषिमंत्री असताना स्वामीनाथन कमिटी नेमली होती , त्या कमिटी ने शेतकऱ्यांच्या फायद्याच्या भरपूर शिफारशी केल्या होत्या ,त्यातील काही त्यावेळीच लागू केल्या गेल्या आणि बाकीच्या लागू करण्याच्या काळात सरकार बदलले गेले पण 4 वर्षे होऊन सुद्धा त्यावर अजुन निर्णय घेतला गेलेला नाही, सरकारने दबावाला बळी पडून कर्ज माफीची घोषणा केली पण ती सुद्धा फसवी निघाली. अजून गरजू शेतकाऱ्यांना त्याचा लाभ दिला गेलेला नाही, नको त्या कागदी चवकटीत त्याला अडकवले गेले आहे, सरकार असंवदेनशील झाले आहे , शेतकऱ्यांना पण राजकीय हेतूने वागवत आहे, सरकारने मोर्चातील लोकांची जेवणाची व्यवस्था केली पाहिजे होती पण ती न करता उलट दुर्लक्ष केले , सर्व सामान्य लोकांनी पुढाकार घेऊन शेतकऱ्यांची जेवणाची आणि पाण्याची व्यवस्था केली. सरकार ने फक्त पोलीस व्यवस्था चांगली ठेवली होती , सरकार चे काही लोक तसे पण शेतकऱ्यांना नक्सलवादीच समजतात.

सरकार ने आता शेतकऱ्यांना दिलेली आश्वासने कशी फसवी आहेत हे काही प्रकारातून समजवून घेऊ , सरकार ने असे आश्वासन दिले की शेतजमिनी चे
दावे , अपील यांचा 6 महिन्यात निपटारा करणार पण कसे हे सांगितले नाही ? कारण त्यांना माहीत आहे हे होणारच नाही. आज न्यायालया मध्ये आधीच किती लाखो केस पडलेल्या आहेत , पण सरकार न्यायलयांची संख्या वाढवत नाही आणि न्यायाधिशांची संख्या वाढवावे असे अर्ज पडून आहेत तरी त्या वर निर्णय घेत नाही. मग जर आधीच वर्षानुवर्षं खितपत पडलेल्या केस असताना सरकार कसे 6 महिन्यात हे दावे निकाली काढणार ? दुसरे आश्वासन असे की केंद्र सरकारच्या अहवालाची वाट न बघता भरपाई देणार !पण कुठून देणार ? पैसे आहेत का त्यासाठी सरकारकडे ? आधीच कर्जबाजारी करून ठेवले आहे राज्याला , मग ही तरतूद कुठुन करणार ,जे सरकार अजून कर्जमाफी प्रामाणिकपणे करू शकली नाही ते सरकार काय बोदअळी आणि गारपीटग्रस्तना चाळीस हजार भरपाई देणार ? सरकार ने आता हा रोष समजून घेऊन योग्य पद्धतीने उपाय योजना कराव्यात , लागले तर विरोधी पक्षाच्या तज्ञ लोकांची मदत घ्यावी , स्वतःचे आंधळे घोडे दामटू नये, लोकांना न्याय मिळवून द्यावा नाहीतर भातावरून शिताची परीक्षा लांब नाही .

32758 Views
Shares 0