काय आहे छोटी बैंकिंग ? लोकाना झटपट सेवा मिळत असल्यामुळे लोक इकडे आकर्षित होत आहेत !

सध्या सरकारी बँक ह्या अडचणींचा सामना करत आहेत. आज NPA (अनुत्पादक कर्जे )हा उच्चतम पातळींवर म्हणजे १० टक्के पर्यंत पोहचला आहे,मोठ्या उद्योगांनी कर्जे थकलेली आहेत त्यामुळे बँका अडचणीत आल्या आहेत. त्यांच्यावर नवीन कर्ज देण्यासाठी RBI ने बंधने घातली आहे. त्यामुळे व्यवसाय विस्तारणीवर गदा येत आहे, त्याच बरोबर त्यांना आता तरलतेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे, लोकांच्या ठेवींवर व्याज देण्यासाठी पैसे कुठून आणायचे या दुहेरी संकटात बँक आहेत,हे सगळे का घडले, का NPA वाढला? हा एक वेगळा चर्चेचा विषय आहे.पण यामुळे बँकांमध्ये लोक ज्या विश्वासाने ठेवी ठेवतात त्याला तडा येत आहे, आपले ठेवीचे पैसे बुडतील अशी भावना लोकांमध्ये येत आहे, त्यामुळे लोक जाऊन पैसे परत घेऊन येत आहे,त्यामुळे बँकांना नवीन कर्ज देण्यासाठी तुटीचा सामना करावा लागत आहेत. सर्वसामान्यांची चिंता सुद्धा बरोबर आहे. कष्टाने कमावलेला पैसे बुडत असलेले कोण बघेल ? पण त्यांना आता नवीन पर्याय सुद्धा उपलब्ध होत आहेत.

आज सहकारी बँक, खाजगी बँक, स्मॉल फिनान्स बँक यांचे सरकारी बँकांच्या तुलनेत NPA चे प्रमाण कमी आहे. लोंकाना आता पेमेंट बँक सारखा पर्याय पण उपलब्ध झाला आहे.या पेमेंट बँक प्रणाली मध्ये बँकांना कर्ज देता येत नाही, त्यामुळे पैसे बुडण्याची शक्यता कमी व आकर्षक व्याजदरमुळे लोक त्याकडे आकर्षित होत आहेत. आज सरकारी बँकांमध्ये गरीब, शेतकरी, कष्टकरी याना कर्ज मिळत नाही, सरकार एकीकडे शेतकऱ्यांना १५०% भाव पिकांना द्यायला तयार आहे पण बँक पीक कर्ज देत नाही आहेत, पीक लावायलाच पैसे नसेल तर त्या १५० टक्के भावाचा काई फायदा ? सरकारी बँकांची कर्ज देण्याची प्रक्रिया सामन्यांना किचकट असते, लवकर कर्ज मिळत नाही, जर शेतकऱ्यांना वेळेत कर्ज मिळाले तर आता पिकांचं हमी भाव सरकार चांगला देत असल्यामुळे बँकांचे कर्ज बुडण्याची शक्यता कमी आहे. तसे पण एकूण बुडीत कर्जापैकी शेतीमधून कर्ज बुडण्याची प्रमाण एकूण NPA च्या केवळ १० टक्के आहे. शेतकऱ्यांची आत्महत्या ही वेळेवर कर्ज न मिळ्यामुळे होते तशीच गोष्ट शहरामध्ये कष्ट करणाऱ्या लोकांचे पण आहे, त्यांना गरज भागवण्यासष्ठी छोट्या कालावधीसाठी कर्ज हवे असते पण ते सुद्धा भेटत नाही, छोट्या उद्योजकांना खेळत्या भांडवलासाठी साठी कर्ज लागत असते पण बँकांचं ढिलेपणा व सुस्तपणा त्यामुळॆ यांचे नुकसान होते. आता गावागावात इंटरनेट पोहचले आहे. लोकांना online लहान प्रमाणात जलद कर्ज देणाऱ्या खाजगी कंपन्यांचा पर्याय उपलब्ध होत आहे आणि कर्ज पण खूप काही भानगडी न करता लवकर पास होते. त्यामूळे लोकांना सावकाराकडे जायची गरज नाही व या गोष्टींमुळे खऱ्या अर्थाने सावकारी प्रथा =लुप्त होऊन शेतकरी, गरिबांना या जाचातून मुक्तता मिळेल.

आता चिनी कंपन्या पण कर्ज व्यवसायात भारतामध्ये प्रवेश करत आहेत, भारतामध्ये या क्षेत्रा मध्ये संधी आहेत हे त्यांना माहित आहे, सरकारी बँकांची कमतरता त्यांनी हेरली आहे. आणि चीनची अर्थव्यवस्थ कमकुवत असल्यामुळे ते भारताकडे संधी म्हणून बघून या क्षेत्रामध्ये मोठी गुंतवणूक करत आहेत, पण चिनी कंपन्यांचा प्रवेश हा धोका देखील आहे, फ्लिपकार्ट सुद्धा आता त्यांच्या कडून घेण्यात येणाऱ्या वस्तूंवर ६०K पर्यंत कर्ज देणार आहे, त्यामुळे त्यांचा सुद्धा या व्यवसायात प्रवेश झाला आहे.

कर्ज व्यवसायामध्ये या सगळ्या मुळे क्रांती येणार आहे, ह्या कंपन्या तंत्रज्ञान व कुशल व्यवस्थापनाच्या जोरावर गावागावांमध्ये पोहचू शकतात. पण सरकार निवडणूक डोळ्यावर ठेवून जर शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करत असेल तर त्यामुळे अर्थव्यवस्था ढासळते, सरकारचा भरपूर पैसे वाया जातात यामुळे वित्तीय तूट वाढते व इतर कल्याणकारी योजनांवर पैसे वापरण्यासाठी कमी पडतात, असा गोष्टींमुळे लोकांना पण कर्ज ना फेडण्याची चुकीचा पायगंडा पडू शकतो, असा कृत्यांमुळे मग खाजगी बँकांना किंवा संस्थांना ग्रामीण भागात व्यवसाय विस्तारण्यात त्रास होतो.आता अर्थव्यवस्था अडचणीत आहे, महागाई वाढत आहे, नोकऱ्या जात आहेत त्यामुळे लोकांसमोर पैशाची टंचाई वाढून कर्जाची मागणी वाढू शकते, आता सरकारी बँक कर्ज देत नसल्यमुळे हे लोक खाजगी संस्थांकडे वाळू शकतात, खजी संस्थांना त्यामुळे विश्वास संपादन करण्याची चांगली संधी प्राप्त होत आहे.

645 Views

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Copyright © All rights reserved. | CoverNews by AF themes.