ठाण्याच्या खाडीतील खारफुटी नष्ट; शासकीय अनास्थेचा फटका खाडीला!

ठाणे महापालिकेला तसेच जिल्हा प्रशासन आणि कांदळवन संरक्षण विभागाला खाडीच्या पर्यावरण संवर्धनात काडीचाही रस नसल्याचे चित्र सातत्याने दिसू लागले आहे. कळवा, साकेत भागांत खारफुटींवर दररोज कुऱ्हाड चालवत शेकडोंच्या संख्येने झोपडय़ांच्या उभारणीचे काम सुरू आहे. त्याकडे पालिका प्रशासन, जिल्हा प्रशासनासह संबंधित सर्वच विभाग दुर्लक्ष करत आहे.

गेल्या काही वर्षांपासून जिल्ह्याच्या विस्तीर्ण खाडीकिनारी मोठय़ा प्रमाणात अतिक्रमण झाल्याचे पाहायला मिळते. ही अतिक्रमणे रोखली जावी यासाठी मध्यंतरी राज्य सरकारने जिल्हा प्रशासनाच्या दिमतीला खास सुरक्षारक्षकांचे पथक देण्याचा निर्णय घेतला. ठाणे खाडीचे संवर्धन व्हावे यासाठी पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे कमालीचे संवेदनशील दिसून आले आहेत. या खाडीला रामसर स्थळाचा दर्जा मिळावा यासाठीही युद्धपातळीवर प्रयत्न सुरू आहेत. प्रत्यक्षात स्थानिक पातळीवर मात्र प्रशासकीय अनास्थेचा फटका या खाडीला बसत आहे.

राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारमधील काही बडय़ा नेत्यांशी संधान बांधून असलेल्या ठाणे परिसरातील प्रशासकीय वर्तुळातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा खाडीच्या संवर्धनाकडे आणि वाढत्या अतिक्रमणाकडे दुर्लक्ष होत आहे. या खाडीतील कळवा पूल ते खाडी पुलापर्यंत म्हणजेच, सुमारे दीड किलोमीटर अंतरापर्यंत खारफुटी नष्ट करून त्यावर घरे बांधली जात आहेत. करोनामुळे लागू करण्यात आलेल्या टाळेबंदीच्या काळात तसेच सद्य:स्थितीत भूमाफियांकडून शेकडो झोपड्यांची बांधणी खाडीकिनारी सुरू आहे. यातील काही झोपडय़ा अर्धवट खाडी पात्रामध्येही उभ्या केल्या जात आहेत. जिल्हा प्रशासन आणि महापालिकेच्या डोळ्यादेखत हे सगळे प्रकार सुरू आहेत.

खाडीकिनारी वनविभागाच्या जागेमध्ये बांधण्यात आलेल्या झोपड्यांसंदर्भात तक्रार प्राप्त झाली आहे. त्यानुसार, घटनास्थळी पाहणी करून पंचनामा तयार केला जाणार आहे. त्यानंतर पुढील कारवाई केली जाईल. 

– चेतना शिंदे, वन परिक्षेत्र अधिकारी, कांदळवन कक्ष.

गेल्या दोन वर्षांपासून आम्ही खारफुटींवर सुरू असलेल्या अतिक्रमणाविषयी ठाणे महापालिका तसेच पाणथळ विभागाकडे तक्रारी केल्या होत्या. फक्त स्थळपाहाणी करून पंचनामा केला जातो. कळवा, साकेत आणि सिडको भागात झालेल्या अतिक्रमणास ठाणे महापालिका प्रामुख्याने जबाबदार आहे. येथील खारफुटींचे पुनरेपण करणे आवश्यक आहे. तसेच येथील खारफुटींवर होणारे अतिक्रमण रोखण्यासाठी सीसीटीव्ही यंत्रणा उभारणे आवश्यक आहे.

– निशांत बंगेरा, म्युज फाऊंडेशन.