मोदी सरकारची आर्थिक दमछाक!

पुन्हा एकदा मोदी सरकारवर बँक विषयक विधेयक मागे घेण्याची नामुष्की ओढवली. मागील काही अर्थ विषयक घटना बघितल्या तर असे दिसते की सरकार पूर्ण तयारी करून निर्णय घेत नाही. GST मध्ये आणि नोटबंदी मध्ये पण पुरेशी तयारी झाली नसताना निर्णय लादला गेला . GST च्या दरामध्ये लोकांच्या आणि उद्योगाच्या रोषा नंतर परत फेरबदल करण्याची वेळ आली . त्या दरम्यान अर्थव्यवस्थेचा महत्वाचा वेळ वाया गेला . व्यवहार संथ झाले होते. निर्यात घटल्यामुळे देशाच्या चालू खात्यात तूट आली होती, मनोरंजन आणि हॉटेल उद्योगा मध्ये मंदी आली होती, GST मुळे जीवनावश्यक वस्तूंचे दर वाढल्यामुळे उत्पादकही महाग दरात विकत होते.त्यामुळे सर्वसामान्यांच्या खिशाला भुर्दंड पडत होता.

मधल्या काळात लोकांनी जो जास्तीचा GST दर भरला आहे तो सरकार परत करणार आहे का ? या उलट जास्त महसूल गोळा झाला याचेच मार्च – एप्रिल मध्ये ढोल पिटेल. आर्थिक वर्ष समाप्तीला सरकार दरबारी महसूल जास्त कसा गोळा झाला यावर कोणी सर्वसामान्य माणूस लक्ष देणार नाही आणि सरकार सुद्धा अशा गोष्टी छाती फुगवून सांगणार नाही.

सरकार ने आता नवीन बँकिंग दुरुस्ती विधेयक आणले होते आणि त्यामध्ये अशी तरतूद केली होती की जर बँक दिवाळखोर झाली तर त्याचा भार ठेवीदारांनी भरायचा! त्या साठी आधीच प्रीमियम भरायचा म्हणजे जास्तीचे शुल्क बँकाना द्यायचे ! प्रश्न असा आहे की सरकारी बँकांचेच NPA(बुडीत कर्जे ) कसे वाढतात, खाजगी बँकांचे एवढया प्रमाणात का वाढत नाही.सरकारी बँका मध्ये राजकीय वरदशक्ती आणि आतल्या सेटिंग मुळे जाणून बुजून क्रेडिट रेटिंग कडे दुर्लक्ष केले जाते.( क्रेडिट रेटिंग म्हणजे ज्याला कर्जे द्यायचे आहेत त्याची कर्ज परत करण्याची क्षमता व पत तपासली जाते) , मग याचा भुर्दंड तेथे ठेवी असणाऱ्या गरीब लोकांनी का भरायचा ? सर्वसामान्य माणसाला कर्ज घेताना त्याची क्रेडिट क्षमता व्यवस्थित पडताळून सुद्धा दहा वेळा फेरफटके मारावे लागतात ,काही वेळा कर्ज नाकारले सुद्धा जाते आणि धनदांडग्यांना बरोबर कर्जे दिले जातात.

खाजगी बँकांना आणि त्यांच्या ग्राहकांना ह्या विधेयका ने काही जास्तीचा फरक पडणार नाही कारण त्यांचे क्रेडिट रेटिंग चांगले असते त्यामुळे कर्ज बुडण्याचा धोका कमी असतो . खाजगी बँकाच्या तुलनेत सरकारी बँकाचे जाळे हे देशाच्या कानाकोपऱ्यात बऱ्यापैकी पसरलेले आहे. त्याचबरोबर गरीब , शेतकरी , कष्टकरी लोकांपर्यंत पोहचले आहे .सरकारी बँकांमधील 70 % हुन जास्त ठेवीदार हे अल्प आणि मध्यम उत्पन्न गटातील आहेत . अपार कष्ट करून जमवलेले तटपुंजे पैसे पण सरकार जर धनदांडग्यांची कर्ज चुकवण्यासाठी वापरणार असेल तर मग सर्व सामान्य जनतेचा बँकिंग व्यवस्थेवर विश्वास राहणार कसा ? मग लोक परत घराच किंवा सावकाराकडे पसे ठेवतील . सरकारी बँकांचा कर्ज बुडण्याचे प्रमाण भ्रष्टाचारी व्यवस्थेमुळे जास्त असते तथापि ठेवीदाराला प्रीमियम( जास्तीचे शुल्क ) भरावा लागण्याची शक्यता जास्त !

‌ एका बाजूला शून्य रुपया मध्ये जन धन अंतर्गत बँक अकाऊंट खोलुन देण्याचे बँकाना आदेश द्यायायचे आणि दुसऱ्या बाजूला sbi सारख्या सरकारी बँकांनी कमीत कमी 5000 रुपये बचत खात्यात ठेवण्याची तरतूद करायची आणि सरकार ने मूक पणे बघत राहायचे . एकीकडॆ वित्तीय समावेशक्तता आणि कॅशलेस इकॉनॉमी असे नारे द्यायचे आणि दुसरीकडे अशा गोष्टी लादायच्या!

‌ सरकारला वित्तीय धोरणामध्ये सुनिश्चिता आणावी लागेल , गरीब किंवा कर्जबुडावे यापैकी कोणा एकासाठी काम करावे लागेल ! दोन्ही दगडावर पाय ठेऊन चालले तर अशी दमछाक तर होतच राहील ….!

प्रशांत डावखर