आधारकार्ड नंबर देताय?? मग सावधान. तुम्हांला माहीत आहे का?? कसा आणि कोण करतंय तुमच्या खाजगी माहितीचा गैरवापर??

आजकाल सगळीकडे आधार क्रमांक आधारित नोंदणी सक्तीची करण्यात आली आहे . सर्व मोबाईल क्रमांक वा बँक अकाउंट हे आधारकार्ड बरोबर जुळले तर व्यक्तीची पडताळणी सोपी होते आणि संस्थांकडे पण एककेंद्री माहिती जतन केली जाते. या माहितीचा वापर सरकार गैरकृत्य रोखण्यासाठी करू शकते अशी सरकारची बाजू आहे.

पण याची दुसरी बाजू सुद्धा बघितली पाहिजे . सरकार कड़े असलेला ही सगळी खाजगी माहिती किती सुरक्षित आहे? जर माहिती बाहेर पडली किंवा हॅक झाली तर याचे गंभीर परिणाम होऊ शकतात. शत्रू राष्ट्र किंवा समाजकंटक या माहितीचा गैरवापर करू शकतात. दोन दिवसाआधीच एका पत्रकाने स्टिंग ऑपरेशन करून फक्त 500 रुपये मध्ये कशी सहज लोकांची माहिती हाती लागू शकते हे दाखवले.

आताच airtel पेमेंट बँक ने KYC प्रक्रिये मध्ये केलेला घोटाळा बाहेर आला. सरकार ने आता त्यांची kyc सर्विस बंद केली आहे . पण अशी शक्यता आधीच का पडताळली जात नाही . Airtel ने ग्राहकांच्या नकळत सिम कार्ड च्या kyc नोंदणीचे सबब सांगून लोकांची संमती न घेता बँक अकाऊंट उघडले म्हणजे सगळी खाजगी माहिती आता airtel payment बँक कडे ट्रान्सफर झाली आणि याचा लोकांना थांगपत्ता ही नाही. जेव्हा लोकांचे सबसिडी चे पैसे त्या airtel च्या अकाऊंट मध्ये ट्रान्सफर होऊ लागले तेव्हा हा घोटाळा उजेडात आला. कारण सरकारी नियमानुसार शेवटच्या kyc लिंक झालेल्या खात्या मध्येच सबसिडी चे पैसे जमा होतात. त्या मुळे लोकांच्या आधीच्या अकाउंट मध्ये पैसे ट्रान्सफर न होता airtel payment bank मध्ये झाले . आता परत आधीच्या बँक अकाऊंट मध्ये पैसे ट्रान्सफर करण्यासाठी जे काही शुल्क भरावे लागेल ते सुद्धा लोकांनाच द्यावे लागणार . परत ते airtel चे अकाउंट बंद करण्यासाठी धावपळ करावी लागणार . अकाउंट बंद होईल सुद्धा पण जनतेच्या खाजगी माहितीची काय झाले असणार? याची चौकशी कोण करणार?

यासाठी airtel कडून हमी सरकार ने घेतली पाहिजे की ही माहिती नष्ट करण्यात आली आहे आणि त्याची पडताळणी केली पाहिजे .
दुसरी एक बाब अशी की payment bank ही फक्त 1 लाख रुपयांपर्यंतचे व्यवहार करू शकते . म्हणजे ज्या लोकांना सरकारकडून 1 लाख रुपयांपेक्षा जास्त देणे होते त्यांच्या जास्तीच्या रकमेचे काय झाले याचा पण परत शोध घ्यावा लागणार आहे. कायद्याचा धाक नसल्यामुळे म्हणा वा त्याची अंमलबजावणी नसल्यामुळे असे उद्योग शेफारतात . यांच्या वर कडक कारवाई करण्याची गरज आहे म्हणजे एक सूचक संदेश बाजारात जाईल.

आधार ची खाजगी माहिती चे संवर्धन आणि त्याचा वापर करण्याची कार्यप्रणाली या संबंधित कायदा अधीक कडक करण्याची गरज आहे आणि उल्लंघन झाले तर संबंधीतांवर कडक शिक्षेची तरतूद पण हवी.फक्त पैसे परत करून चालणार नाही . जनतेला जो मनस्ताप झाला आहे त्याची किंमत सुद्धा संबंधितांनी मोजायला हवी .

चोर पण चोरी केल्यावर चोरीचा माल परत देतो.. तरी त्याला कृत्याबद्दल शिक्षा ही केलीच जाते. हेच मापदंड सरकार अशा खाजगी कंपन्यांना पण सरकार वापरेल अशी आशा करतो.

प्रशांत डावखर.